Bihar Abhiyan Basera 2026

🚂 Bihar Abhiyan Basera Yojna 2026: भूमिहीन परिवारों को मिलेगा जमीन, ऑनलाइन आवेदन शुरू

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अभियान बसेरा योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को जमीन या राशि देने हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। SC, ST, BC एवं EBC वर्ग के पात्र परिवार ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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📋 Overview

📅 Important Dates

🎓 अभियान बसेरा योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

1. आवेदक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC) अथवा अति पिछड़ा वर्ग (EBC) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए
2. परिवार के पास वासयोग्य भूमि नहीं होनी चाहिए (भूमिहीन परिवार)
3. सरकार द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता शर्तें पूर्ण करनी होंगी

📄 आवश्यक दस्तावेज

1. परिवार के सभी सदस्यों का विवरण एवं मोबाइल नंबर
2. आवेदक, पति/पत्नी एवं वयस्क पारिवारिक सदस्यों के आधार की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां
3. जाति प्रमाण पत्र की प्रति
4. राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या निवास प्रमाण पत्र में से उपलब्ध दस्तावेज
5. परिवार का वर्तमान सामूहिक फोटो
6. निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र
7. सरकारी भूमि पर बसे होने की स्थिति में मौजा, खाता, खेसरा एवं पुराने निवास-साक्ष्य (यदि उपलब्ध हों)

📥 How to Apply

1. ऑनलाइन आवेदन हेतु नीचे दिए गए Apply Online लिंक पर जाएं और आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें
2. अथवा अपने संबंधित अंचल कार्यालय में जाकर अभियान बसेरा योजना के लिए लिखित आवेदन तैयार करें
3. सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करें
4. तैयार आवेदन अपने अंचल कार्यालय में जमा करें
5. आवेदन से संबंधित जानकारी संबंधित कार्यालय से प्राप्त करते रहें

नोट: आवेदन हेतु पटना स्थित राज्य मुख्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी प्रक्रिया संबंधित अंचल कार्यालय स्तर पर ही पूर्ण होगी।

🔗 Important Links

📝 Apply Online

🌐 Official Website

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• अभियान बसेरा योजना से संबंधित आवेदन, पात्रता, लाभार्थी सूची एवं भूमि आवंटन की जानकारी के लिए अपने संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क करें।

• सरकारी पोस्टर में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:

  • आवेदन अपने अंचल कार्यालय में जमा करें।

  • पटना स्थित राज्य मुख्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है।

  • यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा लोगों को भ्रमित करके जिलों से पटना मुख्यालय लाया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।